भोपाल। मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) में जल प्रदाय योजनाओं (Water Supply Scheme) में जन प्रतिनिधियों की हिस्सेदारी बढ़ाने के प्रयास तेज हो गए हैं। इतना ही नहीं इसमें जन अभियान परिषद को भी जोड़ा जाने वाला है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान (Shivraj Singh Chauhan) ने कहा है कि मध्यप्रदेश जल निगम (MP Jal Nigam) की जल-प्रदाय योजनाओं के संचालन और रख-रखाव के लिए पर्यवेक्षण और गुणवत्ता नियंत्रण की व्यवस्था को मजबूत बनाया जाए। योजना के क्रियान्वयन और उसकी निगरानी में स्थानीय जन-प्रतिनिधियों को जोड़ें। जल निगम की परियोजनाओं के क्रियान्वयन में ग्रामीणों की सहभागिता को प्रोत्साहित करने में जन अभियान परिषद को भी सम्मिलित किया जाए।
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निगम के संचालक मंडल की 21वीं बैठक में सिंगरौली जिले में गोंड देवसर समूह जल-प्रदाय योजना पर इंटेक वेल के लिए बांध निर्माण, रतलाम एवं धार जिले की जल आपूर्ति योजना के स्रोत के लिए जल संसाधन विभाग (Department of Water Resources) को माही नदी पर तलवाड़ा बैराज की निर्माण लागत साझा करने सहमति प्रदान की गई। मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि यह सुनिश्चित किया जाए कि आउट सोर्स व्यवस्था में लगे कर्मचारियों का शोषण न हो। बैठक में निगम में संविदा पर नियुक्त महिला कर्मचारियों के लिए 90 दिनों के मातृत्व अवकाश के प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई। निगम द्वारा विश्वविद्यालयों, कॉलेजों और संस्थाओं के इंटर्न को प्रशिक्षित करने संबंधी प्रस्ताव को भी स्वीकृत किया गया। (आईएएनएस)