कामयाब होगा इमरान का दांव?

संपादकीय-2
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पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने देश में खर्च में कटौती की मुहिम छेड़ दी है। मकसद है कि अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) की मदद लेने से बचना। मुहिम के तहत सरकार अब वीआईपी प्रोटोकॉल पर कम खर्च करेगी। आम जनता में इस बात को लेकर उत्साह है, क्योंकि पिछली सरकारों में नेताओं के खर्चे उनकी आंखों में खटकते रहे हैं। लेकिन अर्थशास्त्री इसे महज एक लोकलुभावन नीति स्टंट मान रहे हैं। वे स्वर में कहते हैं कि सरकार लोगों को गुमराह करने के लिए ऐसा कर रही है, ताकि गंभीर आर्थिक मुद्दों से लोगों का ध्यान भटकाया जा सके। वैसे हालांकि यह पहला मौका नहीं है जब पाकिस्तान में इस तरह की मुहिम छेड़ी गई हो। 1980 के दशक में सैनिक तानाशाह जिया उल हक ने सत्ता संभालने के बाद उदार शासन के विरोध में "इस्लामिक सादगी" का विचार पेश किया था। कुछ इसी तरह की बात पूर्व प्रधानमंत्री मोहम्मद खान जुनेजो और नवाज शरीफ के शासन काल में 1980 और 1990 के दशक में सामने आई थी। लेकिन इन कोशिशों का कोई ठोस नतीजा नहीं निकला।

पाकिस्तान पर तकरीबन 95 अरब डॉलर का अनुमानित कर्ज है। देश को हर साल कर्ज भुगतान के लिए 24 अरब डॉलर की आवश्यकता होती है। वहीं देश का व्यापार घाटा भी 2018 के वित्तीय वर्ष में 37.7 अरब डॉलर के करीब पहुंच गया है। इसी वित्तीय वर्ष में पाकिस्तान ने 61 अरब डॉलर आयात पर खर्च किया है। दिलचस्प है कि आयातित माल में बड़ा हिस्सा ऐसे माल का है जिसका इस्तेमाल चीन के नेतृत्व वाली पाकिस्तान-चाइना इकोनॉमिक कॉरिडोर परियोजना में होना है। कारोबारी अब ये शिकायत कर रहे हैं कि सरकार चीन की कंपनियों को ज्यादा लाभ दे रही है। चीन के सस्ते सामानों की बाजारों में बाढ़ आ गई है जिसके चलते स्थानीय कारोबार प्रभावित हो रहा है।

इन सब मुद्दों पर बात करने की बजाय प्रधानमंत्री इमरान खान ने पहले भाषण में सरकारी अधिकारियों के खर्चों में कटौती की बात कही। इमरान खान ने कहा कि वे प्रधानमंत्री आवास की बजाय तीन कमरों वाले छोटे घर में रहेंगे और सरकारी खर्चों को कम करेंगे। जबकि अर्थशास्त्रियों के बीच इस बात पर सहमति नजर आती है कि पाकिस्तान को बेलआउट पैकेज के लिए आईएमएफ से संपर्क करना चाहिए। लेकिन ट्रंप प्रशासन के पाकिस्तान पर अपनाए गए कड़े रुख के चलते यह मुश्किल हो गया है। ऐसे में इमरान ने कमखर्ची का दांव चला है।

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