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आर्थिक संकट से परेशान पाक

संपादकीय-2
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धन की कमी से जूझ रहे पाकिस्तान की सरकार जल्द ही अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के अधिकारियों के साथ बेलआउट पैकेज पर बातचीत करेगी। इस दौरान एक बड़ा मुद्दा यही होगा कि पाकिस्तानी लोगों को सरकार टैक्स देने के लिए कैसे तैयार करेगी। पाकिस्तान सरकार के खजाने में धन की लगातार कमी बनी हुई है। 2013 के बाद यह दूसरा मौका है जब पाकिस्तान ने अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी आईएमएफ से बेलआउट पैकेज के लिए अनुरोध किया है। मौजूदा पाक सरकार का कहना है कि वह दीर्घकालीन सुधारों की योजना बना रही है। पाकिस्तान उन देशों में है जहां टैक्स जमा होने की दर सबसे कम है। तीन महीने पहले सरकार की बागडोर संभालने वाले प्रधानमंत्री इमरान खान ने टैक्स वसूली को दोगुना करने का संकल्प लिया है। इसके लिए वह फेडरल ब्यूरो ऑफ रेवेन्यू (राजस्व विभाग) में सुधार करना चाहते हैं। इमरान खान इस महकमे को "पूरी तरह भ्रष्ट" बताते हैं। खान ने सत्ता संभालने के बाद राजस्व विभाग के प्रमुख को भी बदला। हाल के महीनों में राजस्व विभाग ने 350 अमीर लोगों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की है। वे ऐसे लोगों को निशाना बना रहा हैं, जो बड़ी संपत्तियों के मालिक हैं या फिर महंगी गाड़ियों में घूमते हैं या फिर व्यापार के सिलसिले में बड़ी लेनदेन करते हैं, मगर टैक्स रिटर्न जमा नहीं करते।

पाकिस्तान में सरकारें टैक्स सुधारों को लागू करने और दोषियों पर कार्रवाई करने जैसे बयान तो बहुत दिए जाते हैं, लेकिन ये महज घोषणाएं ही बन कर रह जाती हैं। जमीन पर ज्यादा काम नहीं होता। अकसर इसके पीछे राजनीतिक इच्छाशक्ति की कमी को जिम्मेदार ठहराया जाता है। जाहिर है, वहां टैक्स तंत्र में सुधार करना बहुत बड़ा काम है। बेशक इमरान सरकार ने टैक्स नहीं देने वालों को पकड़ने की राजनीतिक इच्छाशक्ति दिखाई है। लेकिन इमरान खान की पार्टी में ही इसके लिए आम सहमति नहीं है। इसलिए अंदेशा है कि इमरान कि पार्टी ज्यादा समय तक इस रुख पर कायम नहीं रह पाएगी। इमरान खान की कैबिनेट ने टैक्स की नीतियों को राजस्व वसूली से अलग कर दिया है। इसका असर यह होगा कि एफबीआर की अब कर नीतियां बनाने में कोई भूमिका नहीं होगी। इससे पहले यह विभाग साल के अंत में कर वसूली के लक्ष्यों को हासिल करने के लिए नए अप्रत्यक्ष कर लगाने के लिए जाना जाता रहा है। बहरहाल, अब संकट गहरा है। इसलिए पाकिस्तान के सामने ज्यादा विकल्प नहीं हैं। 

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