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घर सुधारने की चुनौती

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी 2011 में सत्ता संभालने के बाद से ही राज्य में विदेशी निवेश आकर्षित करने का प्रयास करती रही हैं। लेकिन कोई खास कामयाबी हासिल नहीं हुई। अगर वे इसकी वजह तलाशें, तो इसकी जड़ में खुद को पा सकती हैं। वाम मोर्चा के शासनकाल में सिंगूर और नंदीग्राम को लेकर उन्होंने ऐसे आक्रामक आंदोलन चलाए कि उसकी छवि से ना तो ये राज्य और ना ही वे खुद उबर पाई हैं। ममता गुजरे वर्षों में निवेश लाने की कोशिश में कई बार विदेशों के दौरे कर चुकी हैं। इसके अलावा करोड़ों रुपये खर्च कर बंगाल वैश्विक व्यापार सम्मेलन का भी आयोजन होता रहा है। लेकिन अब तक कोई भी बड़ा विदेशी निवेशक बंगाल में आने की हिम्मत नहीं जुटा सका है। अब अगले साल होने वाले आम चुनावों से पहले अब ममता एक बार फिर 12 दिनों के यूरोप दौरे पर जर्मनी गई हैं। 

वहां से वे इटली के मिलान जाएंगी। यह उनका चौथा यूरोप दौरा है। औद्योगीकरण को बढ़ावा देने और निवेश जुटाने के लिए ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस सरकार ने जहां अमेरिका की तर्ज पर कोलकाता में भी एक सिलिकॉन वैली की स्थापना का एलान किया है, वहीं नई सूचना तकनीक नीति का भी एलान किया गया है। ममता बनर्जी अपने वित्त मंत्री अमित मित्र और मुख्य सचिव के अलावा उद्योगपितयों के एक भारी-भरकम प्रतिनिधमंडल के साथ कोलकाता से फ्रैंकफर्ट पहुंचीं। वहां उनकी जर्मनी की कई प्रमुख कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ मुलाकात हुई। रवाना होने से पहले पत्रकारों से बातचीत में ममता ने कहा- मैं राज्य में व्यापार व निवेश आकर्षित करने के लिए फ्रैंकफर्ट और मिलान जा रही हूं। आधिकारिक तौर पर वहां दो बैठकें आयोजित की जाएंगी। फिलहाल बीएएसएफ, मेट्रो कैश एंड कैरी, सीमेंस, फोनिक्स और वॉकर सिलिकॉन समेत कई जर्मन कंपनियां बंगाल में कारोबार करती हैं। ममता ने दो साल पहले ऑटोमोबाइल उद्योग का गढ़ कहे जाने वाले जर्मन शहर म्यूनिख का दौरा किया था। लेकिन तमाम दावों और आश्वासनों के बावजूद अब तक वहां से कोई बड़ा निवेश नहीं आया है। इस बार उन्होंने फ्रैंकफर्ट को चुना है। वे चाहती हैं कि जर्मनी की छोटी और मझौली कंपनियां बंगाल को अपने निवेश का ठिकाना बनाएं। जानकार मानते हैं बड़ी कंपनियों को बंगाल में निवेश के लिए तैयार करना आसान नहीं होगा। कारण राज्य का खराब इन्फ्रास्ट्रक्चर और ममता की निवेश विरोधी छवि हैं।

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