फिर इंग्लैंड की दौड़!

यह खबर चिंताजनक है। और इससे यह भी जाहिर होता है कि किस कदर ब्रिटेन का आकर्षण अब भी भारत में बना हुआ है। और इसका संकेत भी कि अपने देश में मेडिकल कर्मियों के लिए कामकाज के हालात आज भी कितने कमजोर हैं। खबर यह है कि भारत से डाक्टरों में इंग्लैंड जाने की होड़ फिर मच गई है। कारण यह है कि .इंग्लैंड में गैर-यूरोपीय संघ के देशों के चिकित्सा विशेषज्ञों की पढ़ाई और तैनाती की तादाद पर लागू सीमा हटा ली गई है। नए ट्रेड के मद्देनजर विशेषज्ञों ने निकट भविष्य में डॉक्टरों की कमी के चलते स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में गंभीर संकट पैदा होने का अंदेशा जताया है। पहले बाहरी देशों से पढ़ाई और नौकरी के लिए इंग्लैंड जाने वाले चिकित्सा विशेषज्ञों की सालाना तादाद 20,700 तक तय थी। इसे हाल में हटा लिया गया है। 

अब भारतीय डॉक्टर वहां की नेशनल हेल्थ सर्विस (एनएचएस) में शामिल हो सकते हैं। पिछले दिनों ब्रिटिश एसोसिएशन आफ फिजिशियंस ऑफ इंडियन ओरिजिन समेत विभिन्न स्वास्थ्य सेवा समूहों की लॉबिंग की वजह से हाल में सालाना वीजा की अधिकतम सीमा खत्म कर दी गई। इन संगठनों की दलील थी कि भारतीय डॉक्टरों से नेशनल हेल्थ सर्विस में चिकित्सकों की भारी कमी को पूरा किया जा सकता है। बीते साल दिसंबर से इस साल जून तक डॉक्टरों, इंजीनियरों समेत छह हजार से ज्यादा लोगों को महज इसलिए इंग्लैंड का वीजा नहीं मिल सका कि उनकी तादाद तय सीमा तक पहुंच गई थी। बीती मई में एनएचएस में नौकरी पाने के बावजूद सौ डॉक्टरों को वीजा नहीं मिल सका था। लेकिन अब स्वास्थ्य सेवा से जुड़े विशेषज्ञों का मानना है कि इंगलैंड में आव्रजन संबंधी नए बदलावों से यहां से ब्रेन ड्रेन यानी प्रतिभाओं का पलायन शुरू हो गया है। मध्यम-स्तर के डॉक्टर सिर्फ पैसों नहीं बल्कि शांति और पेशेवर माहौल की वजह से इंग्लैंड की ओर आकर्षित हो रहे हैं। लेकिन भारत के स्वास्थ्य क्षेत्र में पहले से ही योग्य व अनुभवी डॉक्टरों की भारी कमी है। अब इंग्लैंड की ओर से वीजा पर लगी पाबंदी खत्म होने के बाद ये संकट और बढ़ सकता है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों का कहना है कि यह स्थिति पूरे देश में है। जाहिर है, सरकार को इस संकट से निपटने की दिशा में अभी से ठोस कदम उठाने होंगे। लेकिन क्या सरकार को इसकी फ्रिक्र है?