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अब सख्त हुआ अमेरिका

संपादकीय-2
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मुंबई पर आतंकवादी हमले की दसवीं बरसी पर अमेरिका ने भारत के पक्ष में खास रुख अपनाया। डोनल्ड ट्रंप प्रशासन ने एलान किया कि मुंबई हमले की साजिश से जुड़े लोगों की जानकारी मुहैया कराने वाले को अमेरिकी सरकार 50 लाख डॉलर इनाम देगी। अमेरिका ने अब इस मुद्दे को लेकर पाकिस्तान पर नए सिरे से दबाव बनाया है। अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पॉमपेयो ने कहा- ‘इस हमले में मारे गए लोगों के परिवारों के लिए यह अपमानजनक बात है कि दस साल बाद भी उन लोगों को दोषी करार नहीं दिया गया है, जिन्होंने मुंबई हमले की साजिश रची। अमेरिकी विदेश मंत्री ने कहा- ‘हम सभी देशों से, और खास कर पाकिस्तान से कहते हैं कि वे इस तरह के हमलों के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ प्रतिबंधों को लागू करने के बारे में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रति अपने दायित्वों को पूरा करें।’ उन्होंने खास तौर पर लश्कर-ए-तैयबा और उससे जुड़े संगठनों का उन्होंने नाम लिया। पॉमपेयो ने कहा- अमेरिका पीड़ितों के परिवार और दोस्तों के साथ खड़े हैं, जिन्होंने इस बर्बर कार्रवाई में अपने प्रियजनों को खोया है। इनमें छह अमेरिकी भी शामिल थे। मुंबई में 26 नवंबर 2008 को सिलसिलेवार तरीके से कई जगहों को निशाना बनाया गया था। इस दौरान कुल 166 लोग मारे गए और सैकड़ों घायल हुए थे। मारे गए लोगों में छह अमेरिकी भी शामिल थे। हिंसा तीन दिन तक चलती रही। अब अमेरिकी विदेश मंत्रालय के रिवॉर्ड फॉर जस्टिस कार्यक्रम के तहत उन लोगों को पचास लाख डॉलर का इनाम देने का एलान किया गया है, जो मुंबई हमलों की साजिश रचने वालों और इससे जुड़े लोगों को पकड़वाने में मदद करेंगे।

अमेरिका की तरफ से घोषित यह इस तरह का तीसरा इनाम है। इससे पहले अमेरिका लश्कर-ए-तैयबा के संस्थापक हाफिज सईद के सिर पर एक करोड़ डॉ़लर और इस गुट के एक अन्य नेता हाफिज अब्दुल रहमान मक्की को पकड़वाने के लिए बीस लाख डॉलर के इनाम की घोषणा कर चुका है। हाफिज सईद को संयुक्त राष्ट्र ने भी आतंकवादी घोषित कर रखा है। हालांकि वह मुंबई हमले में अपनी भूमिका से इनकार करता रहा है। अब वह खुद को एक राहत संस्था जमात-उद-दावा का प्रमुख बताता है, जिससे जुड़ी एक सियासी पार्टी ने पाकिस्तान में हुए पिछले आम चुनावों में हिस्सा भी लिया था। इन घटनाओं से पाक सरकार की आतंकवाद पर कार्रवाई में अनिच्छा जाहिर हुई है। अमेरिकी एलान संभवतः इसी की प्रतिक्रिया है।  

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