पेंशन योजना का जुमला

एनडीए सरकार ने चुनाव से पहले के अपने आखिरी बजट में असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए एक नई पेंशन योजना का एलान किया। इसे विश्व की सबसे बड़ी पेंशन योजना बताया गया है। कहा गया है कि इससे 10 करोड़ लोगों लाभहोगा। क्या यह सच है? ये सवाल जानकारों ने नई योजना के अध्ययन के बाद उठाया है। उनके मुताबिक इसे समझने के लिए इसके पहले घोषित की गई पेंशन योजनाओं पर गौर करना होगा। इनमें श्रमेवजयतेऔर अटल पेंशन योजना शामिल हैं।श्रमेवजयते योजना के तहत प्रत्येक असंगठित श्रमिक को एक सामाजिक सुरक्षा कार्ड दिया जाना था। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार मजदूरों को एक विशिष्ट पहचान पत्र के माध्यम से सामाजिक सुरक्षा दी जाएगी, जिसमें पेंशन भी शामिल होगी। भाजपा सरकारों के मंत्रियों ने मेले लगाकर ऐसे हजारों लाखों फार्म एकत्रित किए। लेकिन वोअब धूल खा रहे हैं। जानकारों के मुताबिक नई घोषित योजना का हश्र भी ऐसा ही हो सकता है।मगर इस नई योजना के जैसे उद्देश्यों के साथ ही 9 मई 2015 को अटल पेंशन योजना शुरू की गई।

योजना का लक्ष्य था कि दिसंबर 2015 तक 2.2 करोड़ लोगों तक पहुंचाना।मगर निर्धारित तिथि तक इस लक्ष्य का 6.5 फीसदी ही हासिल हो सका। शुरू होने के तीन साल बाद योजना में 1.1 करोड़ लोग शामिल हैं। ये निश्चित रूप से एक बड़ी संख्या है, लेकिन एनएसएसओ के 2011-12 के सर्वेमुताबिक असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले मजदूरों की संख्या 41.6 करोड़ थी। का बहुत छोटा भाग। साफ है, अटल योजना से मजदूरों का बहुत छोटा हिस्सा कवर हुआ। नई योजना की दो मुख्य आधारों पर आलोचना की गई है। पहला तो यह कि मजदूरों द्वारा दिया जाने वाला योगदान उनके रोजगार से नहीं जुड़ा है। यह पूरी तरह स्वैच्छिक हैं।इस बात की पूरी आशंका है कि मजदूर इस योजना में पैसा जमा करने के लिए आगे न आएं। साथ ही60 साल की उम्र तक जब पेंशन का लाभ मिलना शुरू होगा। मजदूरों की एक बड़ी संख्या ये लाभ उठाने के लिए जिंदा नहीं होगी। पूरी दुनिया में और भारत में भी, सामाजिक सुरक्षा योजनाएं रोजगार से जुड़ी होती हैं। सामाजिक सुरक्षा के लिए मजदूरों के वेतन से कटौती होती है। कुछ पैसा नियोक्ता देता है। लेकिन नई योजना में सारा योगदान मजदूरों का हैं। ऐसे में ये राय बनना स्वाभाविक है कि नई योजना महज एक जुमला साबित हो सकती है।

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