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कहां तक छिपेगा सच?

नरेंद्र मोदी सरकार नहीं चाहती कि देश रोजगार की वास्तविक स्थिति से परिचित हो। असल हालत छिपाए रख कर वह हरी-भरी तस्वीर पेश करना चाहती है। लेकिन ऐसा करते हुए वह शायद भूल गई है कि सच छिपाया नहीं जा सकता। अब उसकी अवांछित कोशिशों का फिर खुलासा हुआ है। राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के दो सदस्यों ने सरकार के रवैये से निराश होकर इस्तीफ़ा दे दिया। आयोग के कार्यकारी अध्यक्ष पीसी मोहनन और सदस्य जेवी मीनाक्षी ने अपना इस्तीफ़ा भेजा। मोहनन भारतीय सांख्यिकी सेवा के पूर्व अधिकारी हैं। मीनाक्षी दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में प्रोफेसर हैं। आयोग की वेबसाइट के मुताबिक दोनों का कार्यकाल साल जून 2020 में पूरा होना था। खबरों मुताबिक वे सरकार के रवैये से निराश थे। उनके इस्तीफे की मुख्य दो वजहें बताई जा रही हैं। पहला- नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस (एनएसएसओ) के 2017-18 के रोजगार सर्वेक्षण को जारी करने में हो रही देरी और दूसरा यह कि बीते साल आए बैक सीरीज जीडीपी डेटा को छिपाना। मोहनन ने मीडिया से कहा- हमने आयोग से इस्तीफा दे दिया है। कई महीनों से हमें लग रहा था कि सरकार हमें दरकिनार कर रही है। हमें गंभीरता से नहीं लिया जा रहा था। आयोग के हालिया फैसलों को लागू नहीं किया गया। गौरतलब है कि बीते सालों में केंद्र सरकार पर आंकड़ों को लेकर कई सवाल उठे हैं। हाल ही में केंद्र की तरफ से जारी बैक सीरीज जीडीपी डेटा पर भी विवाद हुआ था। मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक आयोग ने रोजगार सर्वे की रिपोर्ट को 5 दिसंबर 2018 को कोलकाता में हुई बैठक में ही स्वीकृत किया गया था।

उसके बाद अपेक्षित था कि उसे सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय जारी करे। मोहनन ने दो-टूक कहा- ‘रिपोर्ट को स्वीकृत कर दिया गया था। इसे फौरन जारी कर दिया जाना चाहिए था। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मैंने सोचा कि मुझे चुपचाप बैठकर यह होते हुए नहीं देखना चाहिए। इससे पहले श्रम और रोजगार मंत्रालय के श्रम ब्यूरो की तरफ से जारी होने वाले वार्षिक घरेलू सर्वेक्षण रिपोर्ट 2016-17 को भी आवश्यक मंजूरियां मिलने के बावजूद जारी नहीं होने दिया गया था। गौरतलब है कि आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनज़र रोजगार का मुद्दा जोर-शोर से उठाया जा रहा है। सरकार दावा कर रही है कि रोजगार के अवसर बढ़े हैं। मगर वह खुद सरकारी रिपोर्टों को जारी नहीं होने दे रही है। लोग इस पर क्या निष्कर्ष निकालेंगे, ये कोई भी समझ सकता है। 

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