उपाय होंगे या महज एलान?

मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक नरेंद्र मोदी सरकार अब किसानों के लिए बड़े एलान करने वाली है। अंदर ही अंदर भाजपा इस निष्कर्ष पर है कि किसानों की नाराजगी के कारण ही तीन राज्यों की सत्ता हाल में उसके हाथ से निकल गई। वैसे यह आकलन पूरी तरह सच नहीं है। इसलिए कि इन चुनावों में भाजपा के वोटों में गांवों और शहरों दोनों जगहों पर लगभग बराबर गिरावट आई है। फिर भी यह निर्विवाद है कि किसान असंतोष भाजपा को महंगा पड़ रहा है। नोटबंदी का असर इस ताजा असंतोष का सबसे बड़ा कारण है। मगर भाजपा अब उसका कुछ नहीं कर सकती। तो लगता है कि उसने बड़े एलान कर स्थिति संभालने की रणनीति बनाई है। लेकिन चुनाव से ठीक पहले कए गए ऐसे एलान कारगर होते हैं, यह संदिग्ध है। बहरहाल, खबर यह है कि 2019 लोकसभा चुनावों को देखते हुए केंद्र सरकार किसानों को बड़ी राहत देने की तैयारी में है। संभवतः मोदी सरकार तेलंगाना मॉडल को आधार बनाते हुए किसान की स्थायी आमदनी तय करने के उपाय घोषित करेगी।

साथ ही मध्य प्रदेश की भावांतर भुगतान योजना को सारे देश में लागू किया जाएगा। इन उपायों को अंतिम रूप देने के लिए भाजपा और केंद्र सरकार में बैठकों का दौर जारी है। इसमें सोचा गया है कि केंद्र सरकार लागत और कीमत के अंतर की भरपाई को पूरा करने की योजना लागू करे। फसलों के दामों में अंतर को सीधे किसान के बैंक खाते में ट्रांसफर करने, बीज, उर्वरक, कीटनाशक और श्रम के खर्चों में मदद करने और ऐसे ही कई अन्य मुद्दों पर सरकार विचार कर रही है। मगर सवाल है कि पैसा कहां से आएगा। बताया जा रहा है कि इस तरह की योजना की लागत लगभग सवा लाख करोड़ रुपये होगी। खबरों के मुताबिक प्रस्ताव यह होगा कि इस खर्च का वहन केंद्र और राज्य सरकारें संयुक्त रूप से करें। केंद्र और राज्यों के बीच इस लागत को 70:30 अनुपात में विभाजित करने का सुझाव दिया गया है। लेकिन क्या राज्य सरकारें इसके लिए राजी होंगी।

फिर क्या इसे चुनाव के मद्देनजर की गई घोषणा नहीं माना जाएगा? क्या ऐसी घोषणाओं से किसानों को बहलाया जा सकता है? और एक बड़ा सवाल ये भी है कि कई सरकारी योजनाओं को ठीक ढंग से लागू कर पाने में विफल रही मोदी सरकार अब घोषित होने वाली योजनाओं को लागू करेगी, इसका भरोसा कैसे होगा?

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