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भारत में बेलगाम बेरोजगारी

नरेंद्र मोदी सरकार आर्थिक मोर्चे पर सब कुछ ठीक होने का कथानक बनने में जुटी रहती है। लेकिन आंकड़े अक्सर इस कहानी में छेद कर देते हैं। ताजा आंकड़े रोजगार से संबंधित हैं और ये भयावह हैं। इनसे एक बार फिर देश में हाल के सालों में तेजी से बढ़ी बेरोजगारी की बात पुष्ट हुई है। सेंटर फ़ॉर मानिटरिंग इंडियन इकानॉमी (सीएमआईई) की एक रिपोर्ट का निष्कर्ष है कि 2018 में भारत में लगभग 1 करोड़ 10 लाख लोग बेरोजगार हुए। रिपोर्ट में कहा गया है कि बेरोजगारी से समाज के कमजोर तबकों- खासकर महिलाओं और ग्रामीण आबादी पर सबसे ज्यादा असर पड़ा है। यानी भारत में बेरोजगारों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। दिसंबर 2018 में देश में कुल 39 करोड़ 70 लाख लोगों को रोजगार मिला हुआ था, जबकि दिसंबर 2017 में यह संख्या 40 करोड़ 79 लाख थी। हालांकि बढ़ती बेरोजगारी से देश के शहरी और ग्रामीण दोनों हिस्से प्रभावित हुए हैं, लेकिन ग्रामीण भारत पर इसका ज्यादा प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। 

रिपोर्ट के अनुसार ग्रामीण भारत में पिछले साल 91 लाख लोग बेरोजगार हुए, वहीं शहरी इलाकों में बेरोजगार होने वालों की संख्या सिर्फ 18 लाख थी। इस तरह कुल बेरोजगार लोगों में लगभग 84 फीसदी लोग ग्रामीण इलाकों से ही हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि पिछले साल बेरोजगारी से महिला आबादी भी विशेष रूप से प्रभावित हुई है। जो 1 करोड़ 10 लाख लोग पिछले साल बेरोजगार हुए, उनमें 88 लाख महिलाएं थीं। ग्रामीण इलाकों में 65 लाख महिलाओं को बेरोजगार होना पड़ा जबकि शहरी हिस्सों में बेरोजगार होने वाली महिलाओं की संख्या 23 लाख थी। केवल 40-59 आयु वर्ग के लोगों पर बढ़ती बेरोजगारी दर का असर नहीं हुआ है, बाकी सभी आयु वर्गों पर बेरोजगारी की मार पड़ी है। 2018 में लगभग 37 लाख वेतनभोगी लोगों को अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा। जो लोग बेरोजगार हुए, उनमें ज्यादातर छोटे व्यापारी, मजदूर और कृषि मजदूर और गैर-शिक्षित लोग शामिल हैं। छोटे व्यापारियों, मजदूरों और कृषि मजदूरों को ही नोटबंदी के बाद सबसे ज्यादा नुकसान झेलना पड़ा है। हैरतअंगेज है कि इस बावजूद एनडीए सरकार नोटबंदी के फायदे गिनाने में लगातार जुटी हुई है। फिलहाल सूरत यह सामने आई है कि दिसंबर 2018 में देश की बेरोजगारी दर बढ़कर 7.4 फीसदी हो गई, जो बीते पंद्रह महीनों में सबसे ज्यादा है। 

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