संपादकीय-1

नागरिकता बिल का विरोध

नागरिकता संशोधन विधेयक पर केंद्र सरकार की मुश्किलें बढ़ रही हैं। पहले इस पर असम में उसकी सहयोगी पार्टी असम गण परिषद ने विरोध जताया। उसने धमकी दे रखी है और पढ़ें....

भारत में बेलगाम बेरोजगारी

नरेंद्र मोदी सरकार आर्थिक मोर्चे पर सब कुछ ठीक होने का कथानक बनने में जुटी रहती है। लेकिन आंकड़े अक्सर इस कहानी में छेद कर देते हैं। ताजा आंकड़े रोजगार और पढ़ें....

बढ़ते आर्थिक संकट के संकेत

भारतीय अर्थव्यवस्था की हालत बदहाल है और लगता है कि इसके सूत्र सरकार के हाथ से निकल गए हैं। ताजा आंकड़े इसी बात की पुष्टि करते हैं। मसलन, चालू वित्त वर्ष और पढ़ें....

जनसंख्या की बढ़ती चुनौती

एक बार फिर ये चेतावनी सामने आई है कि अगले 5 साल के अंदर- यानी साल 2024 तक- भारत की जनसंख्या चीन से भी ज्यादा हो जाएगी। तब भारत दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला और पढ़ें....

पारदर्शिता की ऐसी प्राथमिकता!

चौतरफा आलोचना और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बाद आखिरकार केंद्र सरकार ने केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) में चार नए सूचना आयुक्तों की नियुक्ति कर दी है। और पढ़ें....

हसीना की दागदार जीत

बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना की पार्टी की जीत इतनी विशाल है कि वह अविश्वसनीय हो गई है। पिछली बार जब मुख्य विपक्षी दल बांग्लादेश नेशनलिस्ट और पढ़ें....

सजा की सख्ती पर भरोसा

वर्तमान केंद्र सरकार संभवतः अपराध खत्म करने का एकमात्र तरीका जानती है। वो यह कि कानून को अधिक से अधिक सख्त बना दो। उसे लगता है कि मौत की सजा के प्रावधान और पढ़ें....

उपाय होंगे या महज एलान?

मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक नरेंद्र मोदी सरकार अब किसानों के लिए बड़े एलान करने वाली है। अंदर ही अंदर भाजपा इस निष्कर्ष पर है कि किसानों की नाराजगी के और पढ़ें....

गडकरी का दांव क्या है?

केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने पिछले एक हफ्ते में तीन ऐसे बयान दिए, जिन्हें उनकी नई पोजिशनिंग के रूप में देखा गया। पहले उन्होंने भाजपा नेताओं के भड़काऊ और पढ़ें....

स्वास्थ्य का घोषणा-पत्र

भारत में स्वास्थ्य और शिक्षा शायद ही कभी सियासी मुद्दा बने हैं। अक्सर चुनाव जाति या सांप्रदायिक समीकरणों के आधार पर लड़े जाते हैं। यह भी एक कारण है कि और पढ़ें....

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