संपादकीय-1

जमीन पर उतरेगा ये सम्मान?

केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का एलान किया है। इसके तहत पांच एकड़ से कम जमीन वाले किसानों को सालाना छह हजार रुपए देने की बात कही और पढ़ें....

आर.कॉम का ये हाल

यह सुनने में हैरतअंगेज लगता है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज दिवालिया हो जाए। लेकिन ऐसा ही होता दिखता है। अनिल अंबानी के स्वामित्व वाली रिलायंस कम्युनिकेशंस और पढ़ें....

रक्षा क्षेत्र का यह हाल!

वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने ये एलान बड़े गर्व से किया कि अब देश का रक्षा बजट तीन लाख करोड़ रुपये का हो गया है। लेकिन जल्द ही ये तथ्य सामने आ गया कि अगर और पढ़ें....

कहां तक छिपेगा सच?

नरेंद्र मोदी सरकार नहीं चाहती कि देश रोजगार की वास्तविक स्थिति से परिचित हो। असल हालत छिपाए रख कर वह हरी-भरी तस्वीर पेश करना चाहती है। लेकिन ऐसा करते हुए और पढ़ें....

एक स्वागत-योग्य पहल

राजस्थान सरकार ने पिछले दिनों सामाजिक जवाबदेही कानून लाने की घोषणा की। इससे सरकारी कामकाज में पारदर्शिता और जन भागीदारी का मुद्दा फिर से चर्चित हो गया और पढ़ें....

आधार कार्ड पर अनिश्चय

आधार कार्ड को लेकर एक नया अनिश्चय खड़ा हुआ  है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कहा है कि आधार कार्ड में दिए गए नाम, लिंग, पता और जन्म तिथि को इन तथ्यों का ठोस और पढ़ें....

नीतिगत जवाब क्या है?

देश में गैर-बराबरी बढ़ रही है। तमाम नेता और पार्टियां इस पर चिंता जताती हैं। लेकिन अब तक किसी ने इसका समाधान पेश करने की कोशिश नहीं की है। सवाल है कि क्या और पढ़ें....

डॉक्टरों की भारी कमी

ये बात दिल्ली है, लेकिन यह कहानी सारे देश की है। किसी भी शहर या स्थान को ले लें, तो वहां ऐसा ही होता नजर आएगा। मामला सार्वजनिक स्वास्थ्य देखभाल की व्यवस्था और पढ़ें....

आर्थिक वृद्धि बनाम विकास

वित्त वर्ष 2017-18 के दौरान राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की वृद्धि दर से अधिक तेजी से वृद्धि करने वाले 12 बड़े राज्य इसका फायदा रोजगार सृजन करने में नहीं और पढ़ें....

चयन प्रक्रिया में मनमानी

नरेंद्र मोदी सरकार पर सूचना के अधिकार कानून को कमजोर करने का आरोप पहले से रहा है। अब जो नया तथ्य सामने आया है, उससे ऐसी धारणा और गहरी होगी। खबर यह है कि और पढ़ें....

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