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जमीन पर उतरेगा ये सम्मान?

केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का एलान किया है। इसके तहत पांच एकड़ से कम जमीन वाले किसानों को सालाना छह हजार रुपए देने की बात कही गई है। लेकिन क्या सचमुच सरकार इस पर अमल कर पाएगी? देश की भूमि वितरण व्यवस्था पर गौर करें तो इसे तुरंत ठीक तरह से लागू हो पाना लगभग असंभव-सा नजर आता है।  इस योजना को लागू करने की जिम्मेदारी कृषि मंत्रालय को सौंपी गई है। फिलहाल मंत्रालय ने इसके लिए राज्यों से किसानों से संबंधित आंकड़े देने को कहा है। लेकिन हकीकत यह है कि ज्यादातर राज्यों में काफी समय से किसानों के भूमि रिकॉर्ड को अपडेट नहीं किया गया है। आधिकारिक सूचना में कहा गया है कि इस योजना को लागू करने के लिए एक डाटा बेस बनाया जाएगा। उसके लिए किसानों के रिकॉर्डस इकट्ठा किए जा रहे हैं। केंद्र को इस योजना पर अमल के लिए 12 करोड़ लाभार्थियों की सूची बनानी है। प्रशासनिक अधिकारियों के सामने फिलहाल सबसे बड़ी चुनौती इस वित्त वर्ष में इस योजना को लागू करना है। मोदी सरकार चुनाव से पहले इस योजना के लाभार्थियों को 20 हजार करोड़ रुपये बांटना चाहती है। कृषि सचिव ने पिछले शुक्रवार को सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को लिखा कि सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में पहले से मौजूद भूमि रिकॉर्ड का इस्तेमाल लाभार्थियों की पहचान के लिए किया जाएगा। जिन लोगों का नाम एक फरवरी 2019 तक भूमि रिकॉर्ड में शामिल है, उन्हें इस योजना का लाभ मिलेगा। मगर देश के ज्यादातर जिलों में भूमि रिकॉर्ड अधूरे हैं और ये लंबे समय से अपडेट भी नहीं किए गए हैं।

ये हाल तब है जबकि कई साल पहले ही डिजिटल इंडिया के तहत भूमि रिकॉर्ड को डिजिटल तौर पर दर्ज करने का कार्यक्रम चलाया जा चुका है। इस कार्यक्रम के तहत अब तक केवल दो राज्यों और तीन केंद्र शासित राज्यों ने अपने रिकॉर्डस को अपडेट किया है। चार राज्यों ने तो अभी तक इस योजना की शुरुआत भी नहीं की है। बाकी बचे राज्य अपने रिकॉर्ड को अपडेट कर रहे हैं और चुनाव से पहले ऐसा होने में संदेह है। जनजातीय जिलों में अब तक दस्तावेजों में टाइटल ही नहीं है। साझा मालिकाना हक वाले लाभार्थियों की पहचान ज्यादा कठिन है। जानकारों का कहना है कि इसे पूरा करने में छह महीने से एक साल का वक्त लग सकता है। 

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