बीजेडी की अहम पहल

महिला उम्मीदवारों के लिए 33 फीसदी सीटें आरक्षित करने का बीजू जनता दल (बीजेडी) का फैसला ऐतिहासिक है। वह देश का पहला राजनीतिक दल है जिसने ये निर्णय लिया है। ओडीशा की 21 लोकसभा सीटों में से बीजेडी के पास फिलहाल 20 सीटें हैं। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक की इस घोषणा का अर्थ है कि उन्हें 21 में से सात लोकसभा सीटों पर महिला उम्मीदवारों को टिकट देना होगा। इस समय पार्टी की तीन महिला सांसद हैं। राज्य सरकार ने संसद और विधानसभा में महिला आरक्षण संबंधी प्रस्ताव पिछले साल नवंबर में ही पास करा लिया था। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने अन्य दलों से बाजी हथियाते हुए कहा कि इस बारे में उन्होंने सभी दलों और नेताओं को अपना ये प्रस्ताव भेज दिया था। उनकी घोषणा पर बीजेपी और कांग्रेस जैसी धुरंधर पार्टियां अचंभित हैं। लेकिन यह सच है कि पटनायक ने सही समय पर अपनी ‘साइलेंट पॉलिटिक्स' का आकर्षक उदाहरण भी पेश किया है। ओडीशा के 3.18 करोड़ मतदाताओं में से 1.56 करोड़ महिला मतदाता हैं। 2012 में ओडीशा सरकार ने पंचायतों मे महिलाओं के लिए 50 फीसदी आरक्षण कर दिया था। वैसे इस पर हैरानी जताई गई है कि पांचवी बार सरकार बनाने की कोशिशों के तहत चुनाव मैदान में उतर रहे नवीन पटनायक ने विधानसभा चुनावों के लिए ऐसा कोई ऐलान नहीं किया है। राज्य में लोकसभा के साथ ही विधानसभा चुनाव भी होंगे।

147 सीटों वाली ओडीशा विधानसभा में सिर्फ 12 महिला विधायक हैं। ओडीशा में किसानों,बेरोजगारों और आदिवासियों के असंतोष बने हुए हैं। स्वास्थ्य से लेकर शिक्षा में राज्य की स्थिति अच्छी नहीं कही जा सकती। भारतीय समाज में महिला हितों को लेकर कोई ठोस कार्ययोजना या कार्रवाई नहीं दिखती है। उसके मद्देनजर पटनायक की ये पहल अहम है। राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो 543 सीटों वाली लोकसभा में इस समय 62 महिला सांसद हैं। 2009 में 58 महिलाएं चुन कर आई थीं। यानी थोड़ा-सा ग्राफ बढ़ा, लेकिन 33 फीसदी आरक्षण के हवाले से तो ये नगण्य ही कहा जाएगा। 2010 में यूपीए सरकार ने इसे राज्यसभा में पास तो करा दिया था, लेकिन पर्याप्त संख्याबल के बावजूद लोकसभा से पास कराने में विफल क्यों रह गई, ये सवाल बना हुआ है। 2014 में प्रचंड बहुमत के साथ केंद्र में आई भाजपा भी इसे भूलती चली गई जबकि ये उसके चुनावी घोषणापत्र का हिस्सा था। इसके मद्देनजर बीजेडी ने एक नई उम्मीद जगाई है।

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