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नागरिकता विधेयक: बंद से असम में जनजीवन प्रभावित

गुवाहाटी, कोकराझार। नागरिकता संशोधन विधेयक के खिलाफ आदिवासी और छात्र संगठनों द्वारा अलग-अलग आहूत बंद से शुक्रवार को असम के निचले इलाकों के कई जिलों और ऊपरी इलाके के गोलाघाट जिले में जनजीवन प्रभावित हुआ। पुलिस ने कहा कि हालांकि, बंद प्रभावित इलाकों में हिंसा की कोई घटना नहीं हुई। बोडोलैंड क्षेत्र के जिलों (बीटीएडी) कोकराझार, बक्सा, उदलगुड़ी, चिरांग तथा पास के बोंगाईगांव जिले में बाजार, दुकान, स्कूल-कॉलेज, बैंक और निजी कार्यालय बंद रहे जबकि सरकारी कार्यालयों में बहुत कम संख्या में कर्मचारी आए। सुबह पांच बजे से 12 घंटों के लिए आहूत बंद के कारण प्रभावित जिलों में निजी और सार्वजनिक वाहन सड़कों से नदारद रहे। पुलिस ने कहा कि कोकराझार और चिरांग जिलों में पूर्ण बंद रहा जबकि बोंगाईगांव जिले में इसका आंशिक असर देखा गया।

असम के निचले इलाकों में विभिन्न आदिवासी समुदायों के संयुक्त संगठन ‘आदिवासी कंवेंशन कमेटी’ द्वारा बंद आहूत किया गया। संगठन नागरिकता विधेयक तथा संविधान (अनुसूचित जनजाति) संशोधन विधेयक 2019 के क्रियान्वयन को तुरंत वापस लेने की मांग कर रहा है। संविधान (अनुसूचित जनजाति) संशोधन विधेयक 2019 में राज्य के छह समुदायों कोच राजबोंगशी, ताई-अहोम, चुटिया, मोरन, मटोक और असम के चाय बागान क्षेत्र के आदिवासियों को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने का प्रस्ताव है। इन समुदायों की असम में अच्छी खासी संख्या है।

इसी मुद्दे पर असम के आदिवासी संगठनों की समन्वय समिति ने विधेयक के खिलाफ 11 जनवरी को असम बंद का आह्वान किया था। गोलाघाट जिले में, ‘छात्र मुक्ति संग्राम समिति’ और ‘ऑल असम चुटिया स्टूडेंट्स यूनियन’ ने बंद का आह्वान किया। उनकी मांग है कि नागरिकता विधेयक के विरोध में आठ जनवरी को असम बंद के दौरान गोलाघाट में भाजपा कार्यालय में कथित तोड़फोड़ पर गिरफ्तार चार छात्र नेताओं को रिहा किया जाए। पुलिस ने कहा कि बंद के समर्थकों ने राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 39 और नुमालीगढ में मोरोंगी चारियाली में टायर जलाए। इस बीच, नागरिकता विधेयक के खिलाफ राज्यव्यापी प्रदर्शन जारी हैं। तिनसुकिया जिले के फिलोबाड़ी में भाजपा के लखीमपुर से सांसद प्रदान बरूआ को काले झंडे दिखाए गए।

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